भारत: टेलीग्राम पर पायरेटेड कंटेंट हटाने का सरकारी आदेश, 15 दिन की मोहलत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर पायरेटेड फिल्मों और वेब सीरीज के प्रसार को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग ऐप को 15 दिनों के भीतर सभी पायरेटेड कंटेंट वाले चैनल्स और ग्रुप्स को हटाने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई डिजिटल कॉपीराइट उल्लंघन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्रालय ने टेलीग्राम को इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। यह नोटिस तीन दिनों के भीतर दूसरा है, इससे पहले 2 जुलाई को आईटी मंत्रालय ने यूजरनेम फीचर और यूजर्स की गोपनीयता पर सवाल उठाए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिकायत का इंतजार किए बिना ऐप को स्वयं कार्रवाई करनी होगी, जो ऑनलाइन सामग्री की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

टेलीग्राम पहले भी सरकारी जांच के दायरे में रहा है। जून में, NEET पेपर लीक मामले के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिफारिश पर ऐप पर 16 जून से 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, 21 जून को NEET 2026 की दोबारा परीक्षा के मद्देनजर, सरकार ने 30 जून तक ‘मैसेज-एडिटिंग’ फीचर को बंद रखने का आदेश दिया था। ये घटनाएं दिखाती हैं कि सरकार इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी रख रही है।

यूजरनेम फीचर को लेकर भी सरकार चिंतित है, क्योंकि इसका उपयोग साइबर अपराधों को बढ़ावा दे सकता है। वॉट्सएप के बाद टेलीग्राम और सिग्नल को भी इस संबंध में नोटिस भेजा गया है, जिसमें पूछा गया है कि वे इन खतरों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। यह कदम स्मार्टफोन और गैजेट उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुरक्षित इंटरनेट अनुभव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए एआई-आधारित समाधानों पर भी विचार किया जा सकता है।

सरकार का यह सख्त रवैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री की जिम्मेदारी तय करने और कॉपीराइट कानूनों को लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आने वाले समय में, यह उम्मीद की जा सकती है कि अन्य सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स भी अपनी नीतियों को मजबूत करेंगे ताकि पायरेसी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सके। यह डिजिटल युग में सामग्री निर्माताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।