सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में किसी भी बाधा को अस्वीकार्य करार दिया है। न्यायालय ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की समय-सीमा 14 से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी। चुनाव आयोग के नोटिस जलाने और FIR न होने के आरोपों पर SC ने बंगाल के DGP से जवाब मांगा है। यह ऐतिहासिक सुनवाई रही, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अधिकारियों की सूची सौंपने का निर्देश दिया, साथ ही चुनाव आयोग को अधिकारियों की तैनाती में अधिक स्वायत्तता प्रदान की।