दिल्ली उच्च न्यायालय: AITA चुनाव मानदंडों में बदलाव से इनकार, याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय टेनिस संघ (AITA) के चुनावों से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में पूर्व डेविस कप खिलाड़ी सोमदेव देववर्मन और पूर्व युगल खिलाड़ी पुरव राजा की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के साथ, अदालत ने AITA चुनावों के लिए निर्धारित मानदंडों में किसी भी बदलाव से इनकार कर दिया है, जिससे सभी संबद्ध राज्य निकायों को मतदान करने की अनुमति मिल गई है, भले ही उन्होंने अभी तक राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम और AITA के संशोधित संविधान का पूरी तरह से अनुपालन न किया हो। यह फैसला भारतीय खेल प्रशासन में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट करता है।

न्यायमूर्ति तेजस कारिया और मधु जैन की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता उन मुद्दों को ‘फिर से उठाने’ की कोशिश कर रहे थे जिन्हें पहले ही आपसी सहमति से निपटाया जा चुका था। पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई स्पष्ट गलती नहीं पाई गई थी जिसके लिए पुनर्विचार करना आवश्यक हो। यह निर्णय AITA के भीतर स्थिरता बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया को बाधित होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब भारतीय टेनिस एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है।

यह समीक्षा याचिका अदालत के 18 जून के अंतरिम आदेश से संबंधित थी, जो देववर्मन, राजा और AITA द्वारा एकल न्यायाधीश के 27 अप्रैल, 2024 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर आधारित थी। दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 और राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम, 2026 के तहत निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए एक अंतरिम व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की थी। इस व्यवस्था के तहत, AITA को पहले अपने संविधान और उपनियमों में संशोधन करके उन्हें नए खेल कानून के अनुरूप बनाना था, और फिर 30 सितंबर, 2026 तक अपनी कार्यकारी समिति का चुनाव करना था।

अदालत का यह फैसला भारतीय खेल संघों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग पहले से तय किए गए मामलों को बार-बार चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता। यह निर्णय AITA को अपनी चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नए खेल कानूनों के अनुरूप अपने संविधान को संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। यह भारतीय खेल, विशेषकर टेनिस के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इस फैसले का व्यापक प्रभाव भारतीय खेल प्रशासन पर पड़ेगा, जहां विभिन्न खेल संघों को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि खेल निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें और किसी भी अनावश्यक कानूनी बाधा से बचें। यह निर्णय भारतीय खेल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जिससे भविष्य में हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे अन्य खेलों के संघों के लिए भी दिशा-निर्देश मिल सकते हैं।