ग्रेटर नोएडा: फर्जी दस्तावेज से रह रहे चीनी नागरिक की गिरफ्तारी

नोएडा, 28 जुलाई 2026: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप से रह रहे एक चीनी नागरिक सांग जियाओमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी थाना बीटा-दो पुलिस द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसने देश की सुरक्षा और आव्रजन नियमों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार की सख्त नीतियों और निगरानी तंत्र की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करती है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 38 वर्षीय सांग जियाओमी 26 जून 2019 से 25 जून 2020 तक के वैध वीजा पर भारत आया था। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वह अवैध रूप से देश में ही रुका रहा, जो कि एक गंभीर अपराध है। उसने धोखाधड़ी से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण भारतीय पहचान दस्तावेज बनवा लिए थे। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वह ग्रेटर नोएडा की जेपी ग्रीन सोसाइटी में एक सामान्य नागरिक की तरह रह रहा था, जिससे उसकी पहचान को छिपाना आसान हो गया था।

जांच में यह भी सामने आया है कि सांग जियाओमी ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की एक युवती से शादी कर ली थी और उनकी एक तीन साल की बेटी भी है। यह चीनी नागरिक अपनी पत्नी के नाम पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी चला रहा था, जो उसकी अवैध गतिविधियों को और अधिक जटिल बनाती है। इस मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है, जो अब उससे गहनता से पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके भारत में रहने के पीछे के वास्तविक इरादों और किसी संभावित बड़े नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

यह घटना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है और यह उजागर करती है कि कैसे विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके देश में अवैध रूप से रह सकते हैं। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस तरह के मामलों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारत अपनी सीमाओं और नागरिक पहचान प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कोई भी अवैध रूप से देश में प्रवेश न कर सके या निवास न कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई आवश्यक है।

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या सांग जियाओमी किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है या उसके तार किसी अन्य अवैध गतिविधि से जुड़े हैं। इस गिरफ्तारी से देश में अवैध रूप से रह रहे अन्य विदेशी नागरिकों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हो सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।