कुशीनगर: सीएम योगी ने विपक्ष से पूछा उनके शासनकाल के काम

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 525 करोड़ रुपये की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के विकास एजेंडे पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने उन लोगों से सवाल किया जो आज उनकी सरकार पर प्रश्न उठा रहे हैं, कि उन्होंने अपने शासनकाल में देश और राज्य के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य किए थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए, खासकर त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने और मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हड़पने के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि पहले दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी और होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाए जाते थे, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता था। यह स्थिति राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत के लिए एक चुनौती थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बदला है।

अपनी सरकार की उपलब्धियों पर जोर देते हुए, सीएम योगी ने बताया कि आज हर विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के आठ-दस मंदिरों का सुंदरीकरण करवाया है, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीबों को राशन की सुविधा नहीं दे सके और युवाओं का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे अयोध्या, काशी और मथुरा के बारे में भला कैसे सोच सकते थे। यह स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार का ध्यान समावेशी विकास और सांस्कृतिक सम्मान पर केंद्रित है, जो भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले मंदिरों पर अवैध कब्जे करवाए जाते थे, जबकि अब उन मंदिरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और उनकी गरिमा बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने गरीबों को राशन, युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान देने का काम किया है। यह एक मजबूत सरकार की पहचान है जो जनता के हितों को सर्वोपरि रखती है और प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को साकार कर रही है।

योगी आदित्यनाथ का यह बयान विपक्षी दलों को उनके पिछले शासनकाल के लिए जवाबदेह ठहराने का एक स्पष्ट प्रयास है, साथ ही अपनी सरकार की विकासवादी नीतियों को उजागर करना है। यह आगामी राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि सुशासन और विकास ही किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ता है कि कौन सी सरकार देश के वास्तविक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।