भारत: नितिन गडकरी ने इथेनॉल नीति पर आरोपों को खारिज किया, निजी हित से इनकार

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को केंद्र के इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम का ज़ोरदार बचाव किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे हितों के टकराव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इस राष्ट्रीय नीति से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने आलोचकों को चुनौती दी कि वे E20 फ्यूल से किसी पेट्रोल गाड़ी को नुकसान पहुंचने का कोई ठोस सबूत पेश करें, जिससे उनके दावों की पुष्टि हो सके।

गडकरी ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि इथेनॉल प्रोग्राम में उनका कोई निजी हित है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का चीनी का कारोबार सरकार की इथेनॉल पॉलिसी से बहुत पहले से चला आ रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इथेनॉल प्रोडक्शन में उनकी हिस्सेदारी न के बराबर है, सिर्फ़ 0.07 प्रतिशत है। इतनी कम हिस्सेदारी के साथ, किसी बड़े आर्थिक फायदे का सवाल ही नहीं उठता, जो उन्हें फंसाने की साजिश का हिस्सा लगता है।

केंद्रीय मंत्री ने इस पहल के व्यापक उद्देश्यों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि इस नीति का मुख्य मकसद भारत के ईंधन आयात को कम करना, साफ़-सुथरे फ्यूल को बढ़ावा देना और देश के किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके।

हितों के टकराव के आरोपों को खारिज करते हुए गडकरी ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए यह नीति बनाई। उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय हित में काम करना है और इथेनॉल कार्यक्रम देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका व्यक्तिगत लाभ इस नीति से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह मामला भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण और निजी हितों के बीच की बहस को उजागर करता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है, और इथेनॉल नीति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गडकरी का यह दृढ़ बचाव इस बात पर जोर देता है कि नीति का लक्ष्य व्यापक राष्ट्रीय लाभ है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का लाभ। यह देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।