छोटे विक्रेताओं को ई-कॉमर्स मंच के गोदाम को मुख्य कारोबार स्थान बनाने की छूट

अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन बाजारों से जुड़े छोटे विक्रेता अब विभिन्न राज्यों में उत्पादों की आपूर्ति के लिए संबंधित मंच के गोदाम को कारोबार का मुख्य स्थान घोषित कर सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।

यह व्यवस्था उन छोटे विक्रेताओं के लिए है जो हर महीने 2.5 लाख रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे नहीं देते हैं। ऐसे विक्रेता अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण करा सकेंगे, भले ही वहां उनकी भौतिक उपस्थिति न हो। इसके लिए उन्हें उस राज्य में ई-कॉमर्स मंच के गोदाम को कारोबार का मुख्य स्थान घोषित करना होगा।

विक्रेता के लिए अपने गृह राज्य में भौतिक उपस्थिति होना अनिवार्य होगा, जहां उसके परिसर का भौतिक सत्यापन और आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। अन्य राज्यों में पंजीकरण ई-कॉमर्स मंच की सहमति से होगा और इसमें कर अधिकारी की कोई भूमिका नहीं होगी।

केंद्रीय जीएसटी नियमों में इन बदलावों को आठ अक्टूबर को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी, जो एक नवंबर, 2026 से लागू होंगे। इस कदम से लगभग 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को बिना भौतिक कार्यालय स्थापित किए देशभर के बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलने की संभावना है।