एक नज़र में
- मुख्य अभियोजक के अनुसार शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
- एक विधि फर्म के जरिये उच्चायोग से पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था।
- अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मौत की सजा पाए व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कानूनी प्रावधान नहीं है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने हसीना को पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज जारी किए जाने की संभावना को भी खारिज कर दिया है।
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हसीना ने एक विधि फर्म के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। साथ ही दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई थी।
मुख्य अभियोजक ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि मौत की सजा पाए किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने इस अनुरोध को एक राजनीतिक नौटंकी करार दिया।
दूसरी ओर, प्रधानमंत्री के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार जाहेद उर रहमान ने कहा कि पासपोर्ट के लिए सीधे कोई आवेदन नहीं किया गया है, बल्कि केवल एक विधि फर्म द्वारा पत्र भेजा गया था।
खबर का संदर्भ
यह रिपोर्ट बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण और पासपोर्ट के कानूनी पहलुओं पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और सरकारी अधिकारियों के बयानों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि उन्हें यात्रा दस्तावेज जारी करने के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान हैं।
EXPLAINED
आपके सवाल, सीधे जवाब
01. शेख हसीना को लेकर मुख्य अभियोजक ने क्या कहा?
मुख्य अभियोजक ने कहा कि उनके पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है।
02. पासपोर्ट के लिए किसने अनुरोध किया था?
लंदन की एक विधि फर्म के जरिये नई दिल्ली स्थित उच्चायोग से अनुरोध किया गया था।
