भारत सरकार जल्द सार्वजनिक करेगी नई राष्ट्रीय इस्पात नीति का ड्राफ्ट

भारत सरकार नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को जल्द ही आम लोगों और उद्योग से जुड़े पक्षों की राय के लिए सार्वजनिक करने की तैयारी में है। इस्पात सचिव संदीप पौंडरिक के अनुसार, इस नीति का ड्राफ्ट अगले करीब एक सप्ताह में सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद है जिसके बाद उद्योग और अन्य पक्ष अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।

सरकार का अनुमान है कि 2047 तक भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता बढ़कर 600 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। इस नई नीति का मकसद उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उद्योग को तकनीक और कीमत के मामले में मजबूत बनाना और सस्ते विदेशी इस्पात के आयात को रोकना है।

नीति के तहत 2035 और 2047 के लिए हरित इस्पात, विशेष इस्पात और जंगरोधी इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। साथ ही, 2047 तक कच्चे इस्पात के प्रति टन उत्पादन पर कार्बन उत्सर्जन को 2.54 टन से घटाकर करीब 1.54 टन करने का लक्ष्य है, जो 2070 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन के लक्ष्य से जुड़ा है।