एलपीजी आपूर्ति पर सरकार का कड़ा रुख: जमाखोरी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने एलपीजी की घरेलू आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 100% घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है, साथ ही जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह निर्णय होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधानों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पड़ने वाले असर को देखते हुए लिया गया है।

सरकार ने प्राकृतिक गैस और खाना पकाने की गैस पर कड़े नियंत्रण लागू कर दिए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करने की न्यूनतम अवधि 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। यह कदम जमाखोरी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, क्योंकि गलत सूचनाओं के कारण बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन गया है। लोग जल्दबाजी में बुकिंग कर रहे हैं, जिससे अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है।

केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और मुख्य सचिवों के साथ एलपीजी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों से जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। अधिकारियों को देश भर में एलपीजी का सुचारू और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को लागू करने के लिए तैयार है, ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे।

अंतर-मंत्रालयी पैनल ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। चाय को लगभग 80% आपूर्ति मिलेगी, जबकि पेट्रोल में कटौती की जाएगी। एलपीजी का आयात 60% होगा, जिसमें से 90% होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होगा। घरेलू एलपीजी उत्पादन में 25% की वृद्धि की जाएगी, और अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों को गैर-घरेलू माना जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद, भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। उन्होंने विविध खरीद प्रक्रियाओं के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही। सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और देश में ऊर्जा की कमी नहीं होने देगी।

यह खबर ऐसे समय में आई है जब देश में एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ रही थीं। सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बाजार में स्थिरता आएगी। जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और सभी नागरिकों को समान रूप से एलपीजी उपलब्ध हो सकेगी। भारत सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव कदम उठा रही है।

आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों और बाजार की स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। यह देखना होगा कि सरकार जमाखोरी को रोकने में कितनी सफल होती है और क्या एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी रहती है। उपभोक्ताओं को भी जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और अनावश्यक रूप से बुकिंग करने से बचना चाहिए।