एलपीजी सिलेंडर: अब 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर, जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का फैसला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ताओं को एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर बुक करने के लिए 25 दिनों तक इंतजार करना होगा। पहले यह समय सीमा 21 दिन थी। सरकार ने यह फैसला मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच गैस की जमाखोरी को रोकने और सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका है।

पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा था कि लोग जरूरत न होने पर भी सिलेंडर बुक कराकर स्टॉक कर रहे थे। इससे वास्तविक जरूरतमंदों को सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही थी। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह बुकिंग पर लगाम लगेगी और जरूरतमंदों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा। तेल कंपनियों ने पहले 21 दिन का नियम लागू किया था, जिसे अब बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।

गौरतलब है कि दो दिन पहले ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम ₹60 बढ़ा दिए थे। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम का एलपीजी गैस सिलेंडर ₹913 में मिल रहा है, जबकि पहले इसकी कीमत ₹853 थी। वहीं, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹115 का इजाफा किया गया है, जिसके बाद यह अब ₹1883 का मिल रहा है। बढ़ी हुई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। इससे पहले, सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को घरेलू सिलेंडर के दामों में ₹50 की बढ़ोतरी की थी।

सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त की है, जब अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जंग के चलते देश में गैस की किल्लत की आशंका जताई जा रही है। इस बीच, राजस्थान में तेल कंपनियों ने रसोई गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक लगा दी है। एजेंसियों को मैसेज करके कॉमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। इसका सीधा असर छोटे उद्योगों और व्यापारियों पर पड़ेगा, जिनके लिए कॉमर्शियल सिलेंडर एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है।

यह कदम सरकार के ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता लाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी नागरिकों को उचित मूल्य पर एलपीजी गैस उपलब्ध हो, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है। यह निर्णय शेयर बाजार और वित्त क्षेत्र पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि एलपीजी की कीमतों में बदलाव से संबंधित कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव आ सकता है। निवेशकों को इस स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। सरकार का यह कदम उद्योग जगत में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे एलपीजी वितरकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।

आगे आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह नया नियम उपभोक्ताओं और उद्योग पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। सरकार को उम्मीद है कि यह कदम जमाखोरी को रोकने और सभी को समान रूप से गैस उपलब्ध कराने में सफल होगा।