दिल्ली शराब नीति केस: हाईकोर्ट में CBI की अपील, केजरीवाल समेत 23 बरी

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति केस में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की अपील पर सुनवाई हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ CBI ने हाईकोर्ट में अपील की है और निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

निचली अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी कमाई है और यह साबित हो गया कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी शराब घोटाला, शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और हम सबको डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा है और वे जज साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने उनके साथ न्याय किया।

केजरीवाल ने आगे कहा कि सत्य की जीत हुई है और भगवान उनके साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलकर आजाद भारत का यह सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए उनकी पार्टी के सबसे बड़े पांच नेताओं को जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल ने कहा कि आज तक आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को घर से घसीटकर जेल में डाला गया और छह महीने तक जेल में रखा गया। उन्होंने मनीष सिसोदिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें दो साल तक जेल में रखा गया।

भावुक होते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया और 24 घंटे टीवी चैनलों पर डिबेट चलती थी। उन्हें बाजू में खड़े मनीष सिसोदिया ने ढाढस बंधाया। इसके बाद केजरीवाल ने फिर बोलना शुरू किया और प्रधानमंत्री से कहा कि सत्ता के लिए इस तरह से देश के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, तो अच्छे काम कीजिए। आज देश को इसकी जरूरत है।

इस मामले में CBI की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है या CBI की अपील को स्वीकार करता है। इस फैसले का दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सरकार और विपक्षी दलों के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष को दर्शाता है।

दिल्ली शराब नीति केस एक जटिल मामला है जिसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं। इस मामले की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है। देश की जनता इस मामले पर अपनी निगाहें टिकाए हुए है, क्योंकि यह देश की राजनीति और न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सरकार और न्यायपालिका दोनों पर ही इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करने का दबाव है।