📅 12 अप्रैल 2026 | SadhnaNEWS Desk
🔑 मुख्य बातें
- 2028 से दिल्ली में पेट्रोल टू-व्हीलर की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा।
- पुरानी BS-IV या उससे पुरानी कार को स्क्रैप करने पर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा।
- ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स माफ किया जाएगा, जिससे मध्यम वर्ग के खरीदारों को फायदा होगा।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी 2026-2030 का नया ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
नई पॉलिसी के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद, 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जाए, जिससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में आसानी हो।
मध्यम वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स माफ करने का भी फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी कार को स्क्रैप करने पर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। यह इंसेंटिव पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ही मिलेगा, और नई कार की कीमत ₹30 लाख से कम होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, सरकार ने छोटे वाहनों के लिए साल दर साल घटने वाला सब्सिडी मॉडल भी पेश किया है, जिससे टू-व्हीलर और ऑटो खरीदने वालों को भी भारी बचत होगी। ड्राफ्ट पॉलिसी में केवल निजी वाहनों को ही नहीं, बल्कि सरकारी गाड़ियों और स्कूल बसों को भी इलेक्ट्रिक करने की योजना है। यह कदम दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को भी प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद करेगा।
परिवहन विभाग ने इस ड्राफ्ट पर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय ‘evpolicy2026@gmail.com’ पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं। दिल्ली की पहली EV पॉलिसी 2020 में आई थी, जिसे अब अपडेट कर 2030 तक के लिए नया रूप दिया जा रहा है। इस नई पॉलिसी से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। तकनीक और स्मार्टफोन के इस युग में, यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह नई EV पॉलिसी दिल्ली को एक स्वच्छ और हरित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से दिल्ली के नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। इंटरनेट और एआई के इस दौर में, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना एक स्मार्ट और टिकाऊ विकल्प है।
इस पॉलिसी के सफल कार्यान्वयन से दिल्ली न केवल प्रदूषण मुक्त होगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में भी एक मॉडल के रूप में उभरेगी। यह पहल अन्य शहरों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे पूरे देश में स्वच्छ ऊर्जा का प्रसार होगा।
🔍 खबर का विश्लेषण
यह खबर दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर बंद करने का फैसला दिल्ली की हवा को साफ करने में मदद करेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। सरकार की सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसी पहलें इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाएंगी, जिससे लोग इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। यह पॉलिसी दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देगी।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
❓ दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2026-2030 कब से लागू होगी?
इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2026-2030 के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा, और 1 अप्रैल 2028 से टू-व्हीलर सेगमेंट में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल ही रजिस्टर किए जा सकेंगे।
❓ इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर क्या सब्सिडी मिलेगी?
अगर आप अपनी पुरानी BS-IV या उससे भी पुरानी कार को स्क्रैप करते हैं, तो नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ₹1 लाख तक का इंसेंटिव मिलेगा। यह फायदा तभी मिलेगा, जब पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाए।
❓ क्या इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी?
हाँ, ड्राफ्ट के मुताबिक ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स नहीं लगेगा। यह मध्यम वर्ग के खरीदारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला है।
❓ मैं नई EV पॉलिसी पर अपने सुझाव कैसे दे सकता हूँ?
परिवहन विभाग ने जनता और विशेषज्ञों से फीडबैक मांगा है। आप अगले 30 दिनों तक अपनी राय ‘evpolicy2026@gmail.com’ पर ईमेल कर सकते हैं या डाक के जरिए परिवहन विभाग के ऑफिस भेज सकते हैं।
❓ इस EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की हवा को साफ करना और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।
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Source: Agency Inputs
| Published: 12 अप्रैल 2026
