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खुशी और अकेलापन: फिनलैंड में भारतीय महिलाओं का अनुभव और राजनीति

पं. विजयशंकर मेहता ने फिनलैंड में भारतीय महिलाओं के अनुभवों के माध्यम से खुशी और अकेलेपन के बीच के संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिक जीवनशैली और इसके मनोवैज

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पश्चिम बंगाल: चुनावी जंगलराज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और सीबीआई

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बेंगलुरु: किसान को बीज कंपनी ने दिया धोखा, उपभोक्ता आयोग में शिकायत

कर्नाटक के किसान नागेश को बीज कंपनी ने घटिया बीज बेचकर धोखा दिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला किसानों

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AAP के आरोपों पर Raghav Chadha का जवाब: संसद में पंजाब के मुद्दे

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने AAP के आरोपों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब उन

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स्वास्थ्य सेवा: डिजिटलीकरण पर जोर, बेहतर रोगी सेवा का लक्ष्य

भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर, जिसका उद्देश्य मरीजों को बेहतर और त्वरित सेवाएं प्रदान करना है। 2026 तक 80 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स लिं

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खुशी और अकेलापन: फिनलैंड में भारतीय महिलाओं का अनुभव और राजनीति

पं. विजयशंकर मेहता के कॉलम में फिनलैंड में भारतीय महिलाओं के अनुभव के माध्यम से खुशी और अकेलेपन के बीच संबंध पर प्रकाश डाला गया है। यह लेख राजनीति और समाज के लि

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आत्म-जागरूकता: राजनीति और जीवन में निस्वार्थता का महत्व

एन. रघुरामन के कॉलम में निस्वार्थता और आत्म-जागरूकता का महत्व बताया गया है, जो राजनीति और व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लीवेई की कहानी रिश्तों में संतुलन

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नई दिल्ली: रघुराम राजन ने AI की क्षमताओं को लेकर निराशावादी न होने की सलाह दी

रघुराम राजन ने एआई की क्षमताओं को लेकर अत्यधिक निराशावादी होने के खिलाफ चेतावनी दी है। उनका कहना है कि एआई के व्यापक रूप से व्हाइट-कॉलर नौकरियों को खत्म करने की

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: धर्मांतरण पर अनुसूचित जाति के दर्जे का प्रभाव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रहेगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संविधान की भावना को ध्यान में रखकर द

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संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल: क्या कमजोर हो रहा है भारतीय लोकतंत्र?

देश में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवालों ने लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, नियंत्रक-महालेखा

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