पश्चिम बंगाल: ममता की जिद से शिक्षा व्यवस्था पर संकट, 10 हजार करोड़ डूबे

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लागू करने से इनकार करने के कारण राज्य को केंद्र सरकार से मिलने वाले 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि का नुकसान हुआ है। इस राजनीतिक खींचतान का खामियाजा राज्य के छात्रों और शिक्षा प्रणाली को भुगतना पड़ रहा है।

एक समय शिक्षा का गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल में आज लगभग 4,000 स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। यह स्थिति राज्य की शिक्षा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर रखने के समान है। बंगाली पुनर्जागरण ने कभी इस क्षेत्र में साहित्यिक और बौद्धिक चेतना का विकास किया था, लेकिन आज शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट चिंताजनक है। कोलकाता, जिसने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब अपनी शैक्षणिक विरासत को खोता जा रहा है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति मातृभाषा (बंगाली) में पढ़ाई को बढ़ावा देती है, लेकिन राज्य सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकार बंगाली में शिक्षा की अनुमति नहीं देना चाहती है। यह विवाद शिक्षा को राजनीति का अखाड़ा बनाने का एक और उदाहरण है, जिसमें छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है।

केंद्र सरकार ने बार-बार पश्चिम बंगाल सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने का आग्रह किया, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इसे अपने अहंकार का मुद्दा बना लिया। परिणामस्वरूप, समग्र शिक्षा मिशन के तहत मिलने वाली भारी धनराशि राज्य को नहीं मिल पाई। यह धन शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शिक्षकों की भर्ती के लिए उपयोग किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे गंवा दिया गया।

आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में जितने भी स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं, उनमें से 50% अकेले पश्चिम बंगाल में हैं। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार शिक्षा के प्रति कितनी उदासीन है। टीएमसी सरकार के शासन में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए हानिकारक है, बल्कि भविष्य में भी राज्य के विकास को बाधित करेगी। आगामी चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जहाँ बीजेपी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा सकती है।

राजनीति के इस खेल में, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है। पश्चिम बंगाल सरकार को अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर रखना चाहिए और राज्य के छात्रों के हित में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर विचार करना चाहिए। अन्यथा, राज्य अंधकार की ओर बढ़ता रहेगा।