ऑनलाइन गेमिंग पर कानून: क्या होगा युवाओं का भविष्य? राजनीति और चुनौतियाँ India Online Gaming Law Effectiveness
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ऑनलाइन गेमिंग पर कानून: क्या होगा युवाओं का भविष्य? राजनीति और चुनौतियाँ India Online Gaming Law Effectiveness
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए लाया गया नया कानून कितना कारगर होगा, यह एक बड़ा सवाल है।
विराग गुप्ता के लेख में इस मुद्दे के छह महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।
सबसे पहले, वर्तमान कानून की कमजोरियाँ उजागर होती हैं।
संसद में पेश विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े अपराध, धोखाधड़ी, आतंकवाद वित्तपोषण, और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया गया है।
हालांकि, पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने से संगठित अपराध पनप रहा है।
26 करोड़ यूज़र्स के डेटा के साथ ड्रीम इलेवन जैसी कंपनियाँ वित्तीय और एआई क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जबकि डेटा सुरक्षा कानून के बावजूद डेटा का दुरुपयोग जारी है।
यह युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि 45 करोड़ से अधिक भारतीय युवा गेमिंग की लत के शिकार बताए जाते हैं।
दूसरा पहलू युवाओं की बर्बादी से जुड़ा है।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के विचारों को शामिल करते हुए, लेख में गेमिंग की लत के सामाजिक और आर्थिक नुकसान पर प्रकाश डाला गया है।
यह राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह चुनावों में वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है।
तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस जैसे प्रमुख राजनीतिक दलों की भूमिका।
सरकार को ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के लिए व्यापक और प्रभावी नीतियां बनाने की आवश्यकता है ताकि युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा न हो।
इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और नीतिगत निर्णयों से देश के भविष्य का मार्ग निर्धारित होगा।
- ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा।
- युवाओं की बढ़ती गेमिंग लत और इसके दुष्परिणाम।
- कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और राजनीतिक दलों की भूमिका।
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Posted on 01 September 2025 | Follow साधनान्यूज़.com for the latest updates.
