ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध: क्या बीजेपी सरकार ने मध्यमवर्ग को बचाया? Online Gaming Bill Passed Parliament
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ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध: क्या बीजेपी सरकार ने मध्यमवर्ग को बचाया? Online Gaming Bill Passed Parliament
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने ‘प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल- 2025’ को पारित करवाया है।
यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते नुकसान से मध्यमवर्गीय परिवारों और युवाओं की रक्षा करने का प्रयास करता है।
विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद, सरकार ने इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित करवाने में सफलता पाई।
इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है, जिससे कई कंपनियों ने अपने ऑनलाइन मनी गेम्स एप्स बंद करने शुरू कर दिए हैं।
यह कदम राजनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी सरकार ने इसे जनता के हितों में उठाया है और मध्यमवर्ग की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।
इस कानून के पारित होने से जुआ और लत से जुड़े अपराधों में कमी आने की उम्मीद है।
यह कदम चुनावों से पहले पार्टी की छवि को भी मजबूत करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह दिखाता है कि सरकार युवाओं और मध्यमवर्ग की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है।
नेतागण इस फैसले को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने इसे जनहित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
यह विधेयक देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, और आने वाले चुनावों में इसकी अहम भूमिका दिखाई दे सकती है।
इस बिल के पारित होने से देश में ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हो गया है।
- ऑनलाइन गेमिंग पर रोक के लिए नया कानून पारित
- मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर ज़ोर
- बीजेपी सरकार का जनहित में महत्वपूर्ण कदम
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Posted on 30 August 2025 | Follow साधनान्यूज़.com for the latest updates.
