ऑनलाइन गेमिंग पर मोदी सरकार का कड़ा रुख: क्या है राजनीतिक मंशा? India Curbs Online Gaming Crime
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ऑनलाइन गेमिंग पर मोदी सरकार का कड़ा रुख: क्या है राजनीतिक मंशा? India Curbs Online Gaming Crime
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का बढ़ता प्रचार और इससे जुड़े साइबर अपराधों ने मोदी सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है।
देश के कोने-कोने में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक, “पैसे लगाओ, टीम बनाओ, करोड़ों कमाओ” जैसे आकर्षक नारे इन ऐप्स का प्रचार कर रहे हैं।
इन नारों के पीछे छिपे हैं सट्टेबाजी, ठगी और साइबर फ्रॉड के जाल, जिनमें फंसकर लाखों लोग अपनी जीवनभर की कमाई गंवा रहे हैं और मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं।
चर्चित हस्तियों द्वारा किये जा रहे इन ऐप्स के प्रचार ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया है।
हालांकि ऑनलाइन गेमिंग के दो मुख्य प्रकार हैं – ई-स्पोर्ट्स (जिसमें पैसों का लेनदेन नहीं होता) और रियल मनी गेम्स (जिसमें पैसों का लेनदेन होता है)।
मोदी सरकार ने विशेष रूप से रियल मनी गेम्स पर अंकुश लगाने का फैसला किया है।
इंटरनेट की व्यापक पहुँच ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को देश के हर कोने तक पहुँचा दिया है, जिससे यह समस्या और विकराल रूप धारण कर चुकी है।
इस कदम से बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की आलोचनाओं का भी सामना किया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि इससे जनता के बीच सरकार की छवि को सकारात्मक प्रभावित करने की उम्मीद है।
यह कदम ‘नेता’ और ‘राजनीति’ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है।
इसके दूरगामी परिणाम और राजनीतिक प्रभावों को आने वाले समय में देखा जाएगा।
- ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का सख्त रुख
- रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध का असर
- चुनावों से पहले बीजेपी का यह कदम
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Posted on 29 August 2025 | Visit साधनान्यूज़.com for more stories.
