बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके इस कदम ने ‘अगड़ा बनाम पिछड़ा’ की संवेदनशील बहस को फिर से गरमा दिया है। अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों को ‘काला कानून’ बताते हुए सवर्णों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है, साथ ही राज्य में ‘ब्राह्मण विरोधी माहौल’ का भी दावा किया। मोदी-योगी सरकार अब धर्मसंकट में है: यदि नियम वापस नहीं हुए तो सवर्ण नाराज होंगे, और यदि हुए तो पिछड़ा समुदाय। यह स्थिति आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गई है, जिसने सामाजिक असंतोष और सत्ता बनाम तंत्र की बहस को तेज कर दिया है।