बुधवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन निर्णयों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्यकर्मियों को एक बार आपसी सहमति से जनपद बदलने की सुविधा शामिल है, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो। इसके अतिरिक्त, राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण की एक नई प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिससे मुकदमेबाजी और लागत में कमी आने की उम्मीद है। कैबिनेट ने उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण से संबंधित शासनादेश में भी संशोधन को हरी झंडी दी, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना है।