एक नज़र में
- डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ असम में 21 धाराओं में प्राथमिकी दर्ज
- मामला वर्ष 2002-03 के करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण से जुड़ा है
- शिकायतकर्ता ने डीएनए परीक्षण और मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है
उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. हरक सिंह रावत से जुड़े करीब 23 साल पुराने मामले में कानूनी कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। असम की एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ असम में 21 धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
शिकायतकर्ता महिला ने वर्ष 2002-03 के दौरान अपने नाबालिग होने का दावा करते हुए दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने और शारीरिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उन्हें सरकारी आवास और होटलों में बंधक बनाकर रखा गया था।
शिकायत के अनुसार, उस दौरान महिला गर्भवती हुई थीं और उन्होंने जून 2003 में एक बेटे को जन्म दिया था। अब उन्होंने मामले में डीएनए परीक्षण कराने और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है।
प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं। हालांकि, एफआईआर दर्ज होने से आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
खबर का संदर्भ
यह मामला करीब दो दशक से अधिक पुराना है और इसमें एक महिला द्वारा लगाए गए पुराने आरोपों के आधार पर असम में नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। कानूनी प्रक्रिया और जांच के बाद ही इन आरोपों और तथ्यों की पुष्टि हो सकेगी।
EXPLAINED
आपके सवाल, सीधे जवाब
01. हरक सिंह रावत के खिलाफ मामला किस वर्ष से जुड़ा है?
यह मामला वर्ष 2002-03 की घटनाओं से जुड़ा है।
02. शिकायतकर्ता ने क्या मुख्य मांग की है?
शिकायतकर्ता ने डीएनए परीक्षण कराने और पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की है।