तमिलनाडु: पीयूष गोयल का स्टालिन पर हमला, पूछा राज्य का पैसा कहां गया?

चेन्नई: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया और पूछा कि तमिलनाडु का पैसा कहां गया। गोयल ने डीएमके सरकार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया।

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के साथ संयुक्त रूप से ‘तमिलनाडु सरकार का वित्तीय संकट’ नामक श्वेत पत्र जारी करते हुए, गोयल ने राज्य के बढ़ते कर्ज और वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग, किसान, लघु एवं मध्यम उद्यम और युवा शक्ति प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद, राज्य का खजाना खाली क्यों है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है।

गोयल ने कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा लिया गया कर्ज ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार के शासन में तमिलनाडु दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है, और पिछले पांच वर्षों में कर्ज लगभग दोगुना हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जिसके कारण राज्य को अकेले ब्याज के रूप में 76,000 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस गंभीर वित्तीय संकट पर ध्यान नहीं दे रही है और झूठे बयानों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि राज्य का पैसा कहां गया और इस वित्तीय कुप्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। गोयल ने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके सरकार परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है और राज्य के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

पीयूष गोयल ने तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही राज्य सरकार से वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को विकास के पथ पर वापस लाने के लिए एक ठोस और ईमानदार प्रयास की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छिड़ गई है, और विपक्षी दल सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, डीएमके सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, पार्टी के कुछ नेताओं ने गोयल के आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि यह भाजपा द्वारा राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है और जल्द ही इस मामले पर विस्तृत जवाब देगी। इस बीच, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है।

आगे देखना यह है कि तमिलनाडु सरकार इस श्वेत पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देती है और राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाती है। यह मामला निश्चित रूप से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है और राज्य के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर टकराव की संभावना भी बनी हुई है। देश इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।