कारोबार में बदलाव: जन विश्वास बिल से सुगम होगा व्यापार, पीयूष गोयल का बयान

नई दिल्ली: जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026 गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया, जिससे देश में व्यापार करने के तरीकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस विधेयक को विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने वाला बताया है। उनका कहना है कि यह विधेयक जानबूझकर कानून तोड़ने वालों के मन में डर पैदा करेगा।

राज्यसभा में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इस सुधार के माध्यम से सरकार का उद्देश्य पर्याप्त नागरिक तंत्र के जरिए सुरक्षा प्रदान करना और त्वरित एवं उचित दंड लागू करना है। उन्होंने बताया कि पहले जन विश्वास विधेयक में कानून की 183 विभिन्न धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया ने सरकार को और अधिक व्यापक और साहसिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

मंत्री गोयल ने आगे कहा कि इस बार सरकार ने 1000 से अधिक प्रावधानों को संशोधित किया है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुझावों के लिए तैयार है और केंद्र सरकार के स्तर पर कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए तत्पर है। उन्होंने खुशी जताई कि 12 राज्य सरकारों ने जनविश्वास के अपने-अपने संस्करण जारी किए हैं, जिनमें राज्य के कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है। उन्होंने बाकी राज्यों को भी ऐसा ही करने और छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

यह विधेयक विश्वास और आनुपातिक विनियमन पर आधारित शासन मॉडल को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनुपालन के बोझ को कम करने और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य सुचारू व्यापार संचालन को सुगम बनाना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह विधेयक 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करता है।

इस विधेयक के पारित होने से भारत में व्यापार के माहौल में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह विधेयक निवेशकों को आकर्षित करने और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस विधेयक को सुगम जीवन का आधार बताया है, जिससे पुराने कानूनों की बेड़ियों को तोड़ा जा सकेगा।

इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह देश में व्यापार को सरल और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विधेयक न केवल व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी आसान बनाएगा।

कुल मिलाकर, जन विश्वास विधेयक 2026 भारत में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने और देश के आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेगा।