हवाई किराए में बढ़ोतरी का खतरा: ATF पर वैट घटाकर राहत दें राज्य – मंत्री

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्य सरकारों से विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) को कम करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और हवाई किराए में होने वाली संभावित वृद्धि को रोका जा सकेगा। यह मुद्दा भारत के राष्ट्रीय हित से जुड़ा है, क्योंकि हवाई यात्रा देश की अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है।

इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार, मंत्री नायडू ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सीधे संपर्क किया है। उन्होंने उनसे एटीएफ पर लगने वाले कर के बोझ को कम करने का आग्रह किया है, जिससे एयरलाइंस और यात्रियों दोनों को राहत मिल सके। यह अपील ऐसे समय में आई है जब 1 अप्रैल को एटीएफ की कीमतों में संशोधन होने वाला है, जिसके बाद हवाई किराए में भारी वृद्धि की आशंका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कुछ राज्यों में वैट की दरें 25% तक हैं, जो कि बहुत अधिक हैं। दिल्ली जैसे राज्यों को, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इस मामले में आगे बढ़कर वैट को कम करना चाहिए।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वे जल्द ही किसी समाधान पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। मंत्रालय का मानना है कि एटीएफ पर वैट में कमी से एयरलाइंस को काफी राहत मिल सकती है, जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों से, भारतीय एयरलाइन कंपनियां मंत्रालय से लगातार यह अनुरोध कर रही हैं कि वह राज्यों को विमानन ईंधन पर कर कम करने के लिए कहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि एटीएफ की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर हवाई किराए पर पड़ेगा। इससे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, इसका पर्यटन उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए, सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और एटीएफ पर वैट को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर संभव समाधान निकालने का प्रयास कर रही है।

यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2024-25 में लगभग 79 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान की। महाराष्ट्र में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, एटीएफ पर 18% वैट लगता है। चुनाव वाले तमिलनाडु में एटीएफ पर सबसे अधिक वैट 29% है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि एटीएफ पर वैट की दरें अलग-अलग राज्यों में कितनी भिन्न हैं, और इसका हवाई यात्रा पर कितना प्रभाव पड़ता है।

पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष के बाद से वैश्विक एटीएफ की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस वजह से, एयरलाइंस के लिए परिचालन लागत बढ़ गई है, और वे अब हवाई किराए में वृद्धि करने के लिए मजबूर हैं। सरकार को इस स्थिति को समझना चाहिए और एयरलाइंस को राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ऐसा करने से, हवाई यात्रा को आम आदमी के लिए अधिक किफायती बनाया जा सकेगा और भारत के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि एटीएफ पर वैट को कम करना एक आवश्यक कदम है जो हवाई किराए को कम करने और आम आदमी को राहत प्रदान करने में मदद कर सकता है। राज्य सरकारों को इस मामले में केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और एटीएफ पर वैट की दरों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इससे भारत के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।