जम्मू यूनिवर्सिटी: जिन्ना से जुड़े टॉपिक्स हटाने की सिफारिश, विवाद जारी

जम्मू: जम्मू यूनिवर्सिटी में एमए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े टॉपिक्स हटाने की सिफारिश की गई है। विभागीय मामलों की समिति (DAC) ने यह सिफारिश की है, जिस पर अंतिम फैसला 24 मार्च को बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में होगा। इस फैसले से पहले ही विवाद गहरा गया है, जिसमें कांग्रेस ने इस विवाद को जानबूझकर खड़ा करने का आरोप लगाया है।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में ‘माइनॉरिटीज एंड द नेशन’ पेपर के तहत जिन्ना के राजनीतिक विचारों को शामिल किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने इसके विरोध में यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया और इन टॉपिक्स को हटाने की मांग की। ABVP का कहना है कि अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय भावनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। संगठन के जम्मू-कश्मीर राज्य सचिव सन्नक श्रीवत्स ने बताया कि पहले जिन्ना का जिक्र ‘टू-नेशन थ्योरी’ के संदर्भ में होता था, लेकिन अब उन्हें ‘माइनॉरिटीज एंड द नेशन’ के तहत अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, जिस पर आपत्ति है।

पॉलिटिकल साइंस विभाग के अध्यक्ष बलजीत सिंह मान ने कहा कि जिन्ना समेत अन्य विचारकों को अकादमिक दृष्टि से शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पाठ्यक्रम और UGC मानकों के अनुरूप है। उनका मानना है कि इसका मकसद छात्रों के सामने अलग-अलग विचार रखना है। हालांकि, विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार की भी नजर बनी हुई है, और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस मामले में जानकारी मांगी गई है।

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और JKPCC महासचिव नम्रता शर्मा ने कहा कि सिलेबस को लेकर विवाद जानबूझकर खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन्ना, सावरकर और गोलवलकर से जुड़ा यह हिस्सा 2025 में तैयार किए गए ड्राफ्ट सिलेबस में शामिल था, लेकिन 11-12 महीने तक इस पर कोई सवाल नहीं उठा। अब अचानक इसे मुद्दा बनाया जा रहा है।

इस विवाद ने देश में शिक्षा और विचारधारा के बीच बहस को फिर से जन्म दे दिया है। जहां एक ओर ABVP जैसे संगठन राष्ट्रीय भावनाओं को सर्वोपरि मानते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षाविद अकादमिक स्वतंत्रता और छात्रों को विभिन्न विचारधाराओं से परिचित कराने की बात करते हैं। इस मामले का अंतिम फैसला बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में होगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और छात्रों के लिए क्या निर्णय लेता है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार नई शिक्षा नीति पर जोर दे रही है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रासंगिक बनाना है। ऐसे में, जम्मू यूनिवर्सिटी का यह मामला शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और अकादमिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। इस मामले पर देश भर के शिक्षाविदों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है, और इसका प्रभाव अन्य विश्वविद्यालयों के सिलेबस और शिक्षा नीतियों पर भी पड़ सकता है।

आने वाले दिनों में इस मामले पर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल, सभी की नजरें 24 मार्च को होने वाली बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक पर टिकी हुई हैं, जिसमें इस विवाद पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह फैसला न केवल जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई बहस को जन्म दे सकता है।