दिल्ली: होटल-रेस्टोरेंट अब LPG चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे, सरकार की सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से खाने के बिल में अलग से ‘LPG चार्ज’ नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार का कहना है कि रेस्टोरेंट केवल खाने की कीमत और लागू सरकारी टैक्स ही बिल में जोड़ सकते हैं। किसी भी अन्य प्रकार का अतिरिक्त शुल्क, जैसे कि LPG चार्ज, नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है।

दरअसल, LPG की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण कुछ रेस्टोरेंट ग्राहकों से अलग से LPG चार्ज वसूल रहे थे। CCPA का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट को अपनी सभी इनपुट कॉस्ट को मेनू में दी गई कीमतों में ही शामिल करना होगा। वे ग्राहकों से अलग से कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। हाल ही में एक कैफे द्वारा नींबू पानी पर 5% ‘गैस-क्राइसिस चार्ज’ वसूलने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। यह मामला सर्विस चार्ज पर लगी रोक को घुमाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

CCPA की जांच में यह भी पाया गया है कि कई होटल और रेस्टोरेंट ‘सर्विस चार्ज’ पर लगी रोक को बाईपास करने के लिए नए-नए नाम से चार्ज वसूल रहे हैं। अथॉरिटी ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन बताते हुए सख्त निगरानी और कार्रवाई की चेतावनी दी है। सरकार का यह कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और उन्हें अनुचित शुल्क से बचाने के लिए उठाया गया है। उद्योग जगत में इस फैसले को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि LPG की बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है, जबकि अन्य का कहना है कि वे मेनू की कीमतों में बदलाव करके स्थिति को संभाल लेंगे।

अगर किसी ग्राहक को बिल में LPG चार्ज, फ्यूल चार्ज या कोई अन्य एक्स्ट्रा फीस दिखाई देती है, तो CCPA ने उन्हें सबसे पहले होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से इसे हटाने के लिए कहने की सलाह दी है। यदि वे इसे हटाने से इनकार करते हैं, तो ग्राहक विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने ग्राहकों को जागरूक रहने और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब भारत तेल संकट से निपटने के लिए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है।

अप्रैल में भारत रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा। मिडिल ईस्ट में जारी इजराइल-ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस संकट से निपटने के लिए भारतीय रिफाइनर्स ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, अप्रैल महीने की डिलीवरी के लिए भारत ने रूस से लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ बैरल कच्चे तेल का सौदा किया है। यह तेल डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा।

सरकार के इस फैसले का असर होटल और रेस्टोरेंट उद्योग पर देखने को मिलेगा। अब रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी लागत को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और मेनू की कीमतों को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता होगी। ग्राहकों को भी बिलों की जांच करते समय सतर्क रहने और किसी भी अनुचित शुल्क के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने और होटल-रेस्टोरेंट उद्योग में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आगे देखना होगा कि यह नियम कितना प्रभावी ढंग से लागू होता है और उद्योग इस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के उपभोक्ता संरक्षण उपाय लागू किए जाते हैं। इस बीच, ग्राहकों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहना और किसी भी अनुचित शुल्क के खिलाफ आवाज उठाना महत्वपूर्ण है। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर है।