दिल्ली: गैस सिलेंडर बुकिंग नियमों पर सरकार का स्पष्टीकरण, अफवाहों से बचें

नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर चल रही अफवाहों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पीएम उज्ज्वला योजना (PMUY) के उपभोक्ताओं को अब 45 दिन और गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 35 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक करने की अनुमति होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रीफिल बुकिंग के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मंत्रालय के अनुसार, शहरों में एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग से बचें। पिछले कुछ दिनों में अफवाहों के कारण कुछ जगहों पर घबराहट में खरीदारी देखी गई थी, जिसे ऑयल कंपनियों और सरकार ने मिलकर नियंत्रित किया है।

कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर दबाव की बात करते हुए मंत्रालय ने कहा कि 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के मुकाबले 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर ज्यादा दबाव है। इस दबाव को कम करने के लिए 22 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही अब कुल आवंटन बढ़कर 50% हो गया है। हालांकि, डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि इस फैसले का जमीन पर असर दिखने में अभी दो से तीन दिन का समय लग सकता है।

सरकार ने एलपीजी संकट को लेकर कुछ कदम उठाए हैं। 6 मार्च को घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के लिए 21 दिन का लॉक-इन पीरियड शुरू किया गया था, जिसका मतलब था कि एक सिलेंडर मिलने के 21 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। 9 मार्च को डिमांड बढ़ने पर शहरों में लॉक-इन पीरियड बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। 12 मार्च को ग्रामीण इलाकों के लिए सिलेंडर बुकिंग का गैप बढ़ाकर 45 दिन किया गया। 14 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने पीएनजी (पाइप गैस) यूजर्स के लिए एलपीजी सिलेंडर रखना गैर-कानूनी घोषित कर दिया। अब पीएनजी कनेक्शन वालों को अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा।

यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब देश में एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। सरकार ने लोगों को आश्वस्त किया है कि एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति है और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि वे बाजार और शेयर की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, ताकि निवेशकों के हितों का संरक्षण किया जा सके। सरकार ने वित्त और निवेश के क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

ऐसे में, उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी अफवाह या गलत सूचना के आधार पर कोई निर्णय न लें। सरकार और तेल कंपनियां उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।