पश्चिम एशिया संकट: रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भारी उछाल

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट का असर अब भारतीय रसोई पर दिखने लगा है। तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के अनुसार, यह नई दरें आज, 7 मार्च से प्रभावी हो गई हैं। इस मूल्य वृद्धि से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर ऐसे समय में जब पहले से ही महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की वृद्धि की गई है। आईओसी की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में अब गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी। यह एक साल से भी कम समय में कीमतों में दूसरी बार बढ़ोतरी है, जो उपभोक्ताओं के घरेलू बजट को प्रभावित करेगी। इस वृद्धि का सीधा असर मध्यम वर्ग और निम्न-आय वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा, जिन्हें अब अपनी रसोई का बजट फिर से निर्धारित करना होगा।

उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी पश्चिम एशिया में सैन्य संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेजी से वृद्धि के कारण की गई है। उनका यह भी कहना है कि कीमत बढ़ने के बावजूद पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में रसोई गैस की कीमत अभी भी सबसे कम है। हालांकि, इस तर्क से आम आदमी को तत्काल राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें उनकी दैनिक जीवनशैली को प्रभावित करेंगी। सरकार और तेल कंपनियों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आम लोगों पर कम से कम बोझ पड़े।

आईओसी की वेबसाइट के अनुसार, मुंबई में गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी अब 912.50 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये में मिलेगी। राज्यों में दरें स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरों के आधार पर अलग-अलग होंगी। इस मूल्य वृद्धि के साथ, राज्यों को भी अपनी कर नीतियों पर विचार करना होगा ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, जिन्हें 2016 में योजना शुरू होने के बाद से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिला है, उन पर भी इस मूल्य वृद्धि का असर पड़ेगा। हालांकि उन्हें सब्सिडी मिलती है, लेकिन बाजार मूल्य में वृद्धि से उनकी रसोई के खर्च पर दबाव बढ़ेगा। सरकार को उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी की राशि बढ़ाने पर विचार करना चाहिए ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके।

यह मूल्य वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब शेयर बाजार और निवेश के क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मूल्य वृद्धि से बाजार में और भी अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसे में, निवेशकों को सतर्क रहने और सोच-समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है।

आगे देखना होगा कि सरकार और तेल कंपनियां इस स्थिति से कैसे निपटती हैं और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाती हैं। फिलहाल, उपभोक्ताओं को अपनी रसोई का बजट सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता है।