भारत फिर रूस से खरीदेगा कच्चा तेल: ईरान-इजराइल जंग के बीच बड़ा फैसला

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव के कारण तेल आपूर्ति में आई बाधा को देखते हुए भारत ने एक बार फिर रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगभग 95 लाख बैरल रूसी तेल खरीदने की तैयारी में है, जो पहले से ही एशियाई जल क्षेत्र में टैंकरों में मौजूद है। यह कदम स्ट्रैट ऑफ होर्मुज से होने वाली आपूर्ति में व्यवधान के कारण उठाया जा रहा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों और सरकारी रिफाइनरीज ने दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक की, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। स्ट्रैट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग मार्गों में से एक है, में तनाव बढ़ने के कारण तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है। ऐसी स्थिति में, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल विकल्पों की तलाश करनी पड़ी। रूसी तेल, जो पहले से ही भारतीय समुद्र के पास उपलब्ध है, एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा है, क्योंकि इससे परिवहन समय और लागत दोनों में कमी आएगी।

रूस भारत को बेंचमार्क कीमतों से कम दाम पर तेल प्रदान करता है, जो इसे एक किफायती विकल्प बनाता है। इसके अतिरिक्त, रूस से तेल की आपूर्ति मिडिल ईस्ट में तनाव के समय में एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करती है। सस्ते तेल की उपलब्धता से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहने में मदद मिलती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। हालांकि, अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों के कारण भारत ने कुछ समय पहले रूस से तेल की खरीद में कमी की थी। फरवरी में, भारत ने रूस से प्रतिदिन केवल 10 लाख बैरल तेल खरीदा, जो सितंबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर था।

पिछले महीने भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई थी। इस समझौते में रूस से तेल की खरीद पर लगने वाले अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल थे। हालांकि, वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों और ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। यह निर्णय भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शेयर बाजार और वित्त क्षेत्र पर भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल की कीमतों में स्थिरता से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। उद्योग जगत भी इस फैसले का स्वागत कर रहा है, क्योंकि इससे उत्पादन लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह कदम वैश्विक तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। रूस से तेल की खरीद बढ़ने से अन्य देशों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपनी ऊर्जा नीतियों पर पुनर्विचार करें। यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और क्या वह भारत पर और अधिक प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। फिलहाल, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे चलकर, भारत को अपनी ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि वह उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां बनाए, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके।