मेलबर्न: पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों को भारत में निवेश का न्योता दिया

मेलबर्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों को भारत में निवेश बढ़ाने और प्रस्तावित व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को जल्द अंतिम रूप देने की अपील की। यह महत्वपूर्ण घोषणा मेलबर्न में ‘ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सीईओ फोरम’ और ‘इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस’ कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ संयुक्त रूप से संबोधन दिया।

इस फोरम में दोनों देशों के प्रमुख मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और उद्योग जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक विश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर भी इस प्रगति को साझा करते हुए प्रधानमंत्री अल्बनीज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि 2023 से इस फोरम ने उल्लेखनीय गति हासिल की है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर खुले हैं।

चर्चा के मुख्य क्षेत्रों में विमानन, परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स, वित्तीय सेवाएं, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और कौशल विकास शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत विकास और नवाचार के लिए बेजोड़ अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कारोबारियों को भारत में निवेश करने और नवाचार करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया, जिससे भारतीय उद्योग को नई दिशा मिल सके। यह निमंत्रण वैश्विक शेयर मार्केट में भारत की बढ़ती साख को दर्शाता है।

भारत सरकार की नीतियां विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बना रही हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करना और अपने व्यापार का विस्तार करना आसान हो गया है। CECA का शीघ्र अंतिम रूप देना दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करेगा और आर्थिक संबंधों को और गहरा करेगा। यह समझौता न केवल वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देगा, बल्कि निवेश और वित्त के क्षेत्र में भी सहयोग के नए द्वार खोलेगा।

यह पहल भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के अनुरूप है। ऑस्ट्रेलियाई निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति है, जहां साझा हित और आर्थिक विकास के लक्ष्य एक साथ पूरे हो सकते हैं। यह कदम भविष्य में मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और सतत आर्थिक वृद्धि की नींव रखेगा।