नीदरलैंड: स्कूलों में फोन बैन से छात्रों की एकाग्रता और सामाजिक माहौल में सुधार

नई दिल्ली: नीदरलैंड के स्कूलों में दो साल पहले लागू किए गए स्मार्टफोन बैन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। क्लासरूम, गलियारों और कैंटीन में मोबाइल फोन के साथ-साथ स्मार्टवॉच और अन्य तकनीकी उपकरणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्कूलों के प्रवेश द्वारों पर लगे बोर्ड छात्रों को याद दिलाते हैं कि फोन केवल लॉकर में ही रखे जा सकते हैं। इस पहल के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए, सरकार अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है।

सरकार द्वारा 317 माध्यमिक स्कूलों में कराए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि लगभग 75% स्कूलों ने छात्रों की एकाग्रता में वृद्धि दर्ज की है। इसके अतिरिक्त, 66% स्कूलों ने सामाजिक माहौल में सुधार की पुष्टि की है। एक तिहाई स्कूलों ने शैक्षणिक प्रदर्शन में भी सकारात्मक बदलाव देखा है। कई छात्रों ने यह महसूस किया है कि डिजिटल दुनिया से दूर रहने पर वे वर्तमान को बेहतर ढंग से जी पा रहे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि नीदरलैंड में यह प्रतिबंध किसी सख्त कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि स्कूलों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच राष्ट्रीय सहमति के आधार पर लागू किया गया था। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचते हुए सभी हितधारकों का सहयोग प्राप्त करना और नियमों को तुरंत प्रभाव में लाना था। शिक्षकों के अनुसार, फोन पर प्रतिबंध लगने से छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर अधिक केंद्रित हो रहा है। ब्रेक और गलियारों में भी पहले की तरह अफरा-तफरी कम हो गई है, जिससे शांत वातावरण बना हुआ है।

फोन बैन के बाद छात्रों में यह डर कम हो गया है कि कोई उनकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि स्कूलों में बुलिंग के मामलों में भी कमी आई है। छात्रों का कहना है कि स्क्रीन से दूरी ने उन्हें अधिक सामाजिक बना दिया है। यूनिसेफ के एक सर्वेक्षण में 69% डच बच्चों और किशोरों ने 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का समर्थन किया है। रिसर्च एजेंसी न्यूकॉम के अनुसार, 16 से 28 साल के 60% लोग भी सोशल मीडिया के उपयोग के लिए उम्र सीमा निर्धारित करने के पक्ष में हैं।

भारत में भी इस तरह के उपायों पर विचार किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए ‘डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है, जिसमें मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम को प्रतिदिन एक घंटे तक सीमित करने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की नीतियों पर विचार किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि दुनिया भर में बच्चों और किशोरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर तकनीक के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ रही है, और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तकनीक के इस युग में, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि युवा पीढ़ी स्वस्थ और संतुलित जीवन जिए, जहाँ वे तकनीक का उपयोग उत्पादक और रचनात्मक कार्यों के लिए करें, न कि इसके आदी हो जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों को तकनीक के सही उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाए।

स्मार्टफोन और अन्य गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग से बच्चों में एकाग्रता की कमी, नींद की समस्याएँ और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए स्कूलों में फोन बैन एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत में इस तरह की नीतियां किस प्रकार लागू की जाती हैं और उनका बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।