हवाई किराया बढ़ने की आशंका: एयरलाइंस सरकार के फैसले का कर रहीं विरोध

नई दिल्ली: इंडिगो, एअर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें फ्लाइट्स की 60% सीटों पर एक्स्ट्रा चार्ज न वसूलने की बात कही गई है। एयरलाइंस का कहना है कि इस कदम से उन्हें अपनी खोई हुई कमाई की भरपाई के लिए हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस फैसले से उद्योग में खलबली मची हुई है।

तीनों एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन का कहना है कि इस निर्देश से एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित होगी। इसके परिणामस्वरूप सभी यात्रियों को, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो शायद पहले से सीटें नहीं चुनना चाहते, उन्हें भी अधिक किराया देना पड़ेगा। शेयर बाज़ार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

दरअसल, एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को भारत में हवाई यात्रा को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम जारी किए थे। नए आदेश के मुताबिक एयरलाइंस की हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बुक होंगी। ये निर्देश घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होंगे। मौजूदा नियमों में पैसेंजर्स के लिए 20% सीटें ही बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए बुक की जा सकती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए भुगतान करना पड़ता है। यह कदम इसलिए उठाया गया, क्योंकि एयरलाइंस सीट चुनने समेत कई सर्विसेस के लिए बहुता ज्यादा शुल्क वसूल रही हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी एयरलाइंस पसंद की सीटें चुनने पर 500 से 3000 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। इसके अलावा एक ही PNR (बुकिंग रेफरेंस) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को एक साथ बिठाया जाएगा या उन्हें आस-पास की सीटें दी जाएंगी। इस नए नियम से यात्रियों को राहत मिलेगी, लेकिन एयरलाइंस के लिए यह एक चुनौती बन गया है। निवेश के लिहाज से भी यह समय सावधानी बरतने का है।

एयरलाइंस का कहना है कि वे पहले से ही कई तरह के आर्थिक दबावों का सामना कर रही हैं, और इस नए नियम से उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी। उनका तर्क है कि अगर वे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूल पाएंगी, तो उन्हें अपनी लागत को पूरा करने के लिए हवाई किराए बढ़ाने पड़ेंगे। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे का समाधान सरकार और एयरलाइंस के बीच बातचीत से ही निकल सकता है।

इस पूरे मामले पर सरकार का रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी। फिलहाल, यात्रियों को हवाई किराए में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद का अंत कैसे होता है और इसका भारतीय विमानन उद्योग पर क्या असर पड़ता है।

इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि विमानन उद्योग में प्रतिस्पर्धा और नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। सरकार और एयरलाइंस दोनों को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे यात्रियों और एयरलाइंस दोनों के हितों की रक्षा हो सके। भविष्य में इस तरह के विवादों से बचने के लिए एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है।