संसद: निलंबित सांसदों की वापसी संभव, सदन में मर्यादा बनाए रखने पर जोर

नई दिल्ली: बजट सत्र के पहले भाग में अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किए गए आठ सांसदों की लोकसभा में वापसी का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इन सांसदों के निलंबन को रद्द करने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव मंगलवार को सदन में पेश किया जाएगा।

यह निर्णय लिया गया है कि अब सांसद सदन में तख्तियों और कृत्रिम रूप से निर्मित तस्वीरों का उपयोग नहीं करेंगे और सदन की मर्यादा बनाए रखने में सहयोग करेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब सदन में लगातार हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हो रही थी। विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण सदन का कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने से सदन के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव के बारे में विशेष उल्लेख करने पर जोर देने के बाद सदन में हंगामा हुआ था। इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने और कुर्सी पर कागज फेंकने के आरोप में आठ विपक्षी सदस्यों को 4 फरवरी को लोकसभा से बजट सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन के बाद से ही विपक्षी दल सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि इन सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर बैनर, तख्तियों और पोस्टरों के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ समय से सदन के भीतर और संसद भवन परिसर में कुछ सदस्यों द्वारा संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सदन में गरिमापूर्ण चर्चा और संवाद की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना आवश्यक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संसद लोकतंत्र का मंदिर है।

इस घटनाक्रम का देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार और विपक्ष के बीच बेहतर तालमेल से महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, यह निर्णय देश की जनता के बीच भी सकारात्मक संदेश देगा कि हमारे नेता देश के विकास और प्रगति के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश का विकास हो और देश आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार देश के विकास की बात कही है।

संसद में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना होगा। सदन की मर्यादा बनाए रखने और जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। यह भारत के राष्ट्रीय हित में है।