राज्यसभा में ईरान जंग पर हंगामा: जयशंकर का बयान, विपक्ष का वॉकआउट

नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग पर दिए गए बयान के दौरान भारी हंगामा हुआ। हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जयशंकर ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और गल्फ में मौजूद भारतीयों को जनवरी में ही अलर्ट कर दिया गया था। इस घटना ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के भीतर राजनीतिक मतभेदों को उजागर कर दिया है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में ईरान के नेतृत्व से संपर्क स्थापित करना मुश्किल है, लेकिन भारत लगातार शांति और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनवरी में ही एडवाइजरी जारी कर दी थी। सरकार देश की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा संकट के मामले में। उन्होंने इस विषय पर सदन में तत्काल चर्चा कराने की मांग की। खड़गे ने कहा कि सरकार को देश को यह बताना चाहिए कि इस संकट से निपटने के लिए उसकी क्या योजना है।

वहीं, लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग पर विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस समेत 118 सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं। इस मुद्दे पर भी सदन में भारी हंगामे के आसार हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने जानकारी दी कि 67,000 नागरिक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। भारत सरकार इस मामले में सभी पक्षों से बातचीत करने के लिए तैयार है।

इस बीच, संसद की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है, जिससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने में देरी हो रही है। सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। देश की सरकार शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष को कैसे शांत करती है और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी गरमागरम बहस होने की संभावना है। देश को इस मामले में सरकार के अगले कदम का इंतजार है।