ईरान-इजराइल तनाव: भारत का प्लान बी, अमेरिका और अफ्रीका से तेल आयात

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक ठोस योजना बनाई है। भारतीय खुदरा ईंधन कंपनियों ने अमेरिका, रूस और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से अतिरिक्त कच्चे तेल का आयात शुरू करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली आपूर्ति में संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए उठाया गया है, जो भारत के तेल आयात का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88% आयात करता है, और फरवरी में इस आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आया था। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस रणनीतिक मार्ग से टैंकरों की आवाजाही में बाधा आ सकती है। ऐसे में, भारत सरकार ने पहले से ही वैकल्पिक स्रोतों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत उन क्षेत्रों से अधिक आपूर्ति ले रहा है जो संघर्ष क्षेत्र से बाहर हैं। वर्ष 2025 में गैर-होर्मुज स्रोतों की हिस्सेदारी 60% थी, जो अब बढ़कर 70% हो गई है। भारतीय रिफाइनरियां अब पश्चिम अफ्रीका, लातिन अमेरिका और अमेरिका से तेल ले रही हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा रूसी तेल की बिक्री और वितरण के लिए दी गई छूट ने भी भारत के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल और एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड जैसी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। यह कदम भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहने की अनुमति देता है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम हो जाती है। इससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और वित्त की स्थिरता बनी रहेगी।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत की स्थिति मजबूत है और वर्तमान भंडार देश की 50 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 14.4 करोड़ बैरल कच्चा तेल भंडारण में है, और तेल की इस आपूर्ति की निरंतर भरपाई की जा रही है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के पास किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार है।

इस स्थिति में, भारत का यह कदम न केवल उसकी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि यह वैश्विक तेल बाजार में उसकी स्थिति को भी मजबूत करता है। विभिन्न स्रोतों से तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करके, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने और अपने विकास को जारी रखने में सक्षम होगा। यह भारत के उद्योग और शेयर बाजार के लिए भी सकारात्मक संकेत है, क्योंकि इससे ऊर्जा की आपूर्ति में स्थिरता बनी रहेगी।

कुल मिलाकर, भारत सरकार का यह प्लान बी एक दूरदर्शी कदम है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करेगा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है, खासकर भू-राजनीतिक तनाव के समय में।