भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, सरकार ने होर्मुज रूट पर बढ़ाई आपूर्ति

नई दिल्ली: मिडिल-ईस्ट में तनाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की आशंका अब दूर हो गई है। सरकार ने होर्मुज जलमार्ग में व्यवधान की स्थिति में कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए नए मार्गों का उपयोग करके आयात में 10% की वृद्धि की है। इस कदम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के बावजूद घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और देश को इस बारे में आश्वस्त किया गया है।

ईरान द्वारा ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ को ब्लॉक करने की धमकी के बाद यह निर्णय लिया गया, जहाँ से दुनिया की 20% तेल आपूर्ति होती है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है और इस विवादित मार्ग पर निर्भरता कम कर दी है। अब भारत अपनी जरूरत का 70% कच्चा तेल होर्मुज के अलावा अन्य रास्तों से मंगाएगा। पहले यह आंकड़ा 60% था।

सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और स्थिति नियंत्रण में है। सरकारी सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि होर्मुज रूट के पास जहाजों की आवाजाही जल्द ही शुरू हो सकती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में और सुधार होगा। पश्चिम एशिया में चल रही उथल-पुथल के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। हालिया समीक्षा में तेल के स्टॉक के स्तर में सुधार देखा गया है, जिससे सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा है।

इस बीच, सरकार ने एलपीजी की कीमतों को लेकर फैले भ्रम को भी दूर किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी की कीमतों में भी कोई वृद्धि नहीं होगी। यह कदम आम आदमी को राहत देगा, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है।

भारत अपनी जरूरत का करीब 85-90% कच्चा तेल 40 से अधिक देशों से मंगाता है। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से यह सुनिश्चित होगा कि देश में तेल की आपूर्ति बाधित न हो और आम जनता को उचित मूल्य पर ईंधन मिलता रहे। यह निर्णय भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीक और बेहतर रणनीति के चलते सरकार स्थिति को संभालने में सक्षम है।

यह घटनाक्रम भारत की ऊर्जा नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसमें आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू बाजार में स्थिरता आएगी, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस बदली हुई परिस्थिति में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे बनाए रखता है।

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम सराहनीय है और इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। यह दर्शाता है कि सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद विकास की राह पर अग्रसर है।