📅 06 मार्च 2026 | SadhnaNEWS Desk
🔑 मुख्य बातें
- आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने को कैबिनेट की मंजूरी, संशोधन के लिए सीएम अधिकृत।
- शहरी विकास के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित होंगे, संविदा के आधार पर होगी भर्ती।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन, अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी कराए जाएंगे उपलब्ध।
देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका राज्य के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस बजट में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट ने यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/लेखाकर के पदनाम और ऑफिस बॉय के मानदेय में परिवर्तन को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जहां नियमित प्राचार्य नियुक्त हैं। उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को भी हरी झंडी मिल गई है। उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन किया गया है।
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 और मौन पालन नीति 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान- बाल पालाश योजना के तहत 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली सामग्रियों में नवीन सामग्रियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन करते हुए अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्यपीठ को देहरादून में यथावत रखने के साथ ही हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ या सर्किट बेंच की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास से ट्रांसफर कर वित्त विभाग के अंतर्गत गठित करने को मंजूरी मिली है। विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड राज्य में उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु नीति 2026 को मंजूरी दी गई है।
इन फैसलों से राज्य के विकास को गति मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान किए जाएं। यह बजट देश और राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले समय में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा। सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और इससे उत्तराखंड के नागरिकों को लाभ होगा।
यह बजट और नीतियां उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार का ध्यान अब इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर होगा ताकि उनका लाभ आम जनता तक पहुंच सके।
🔍 खबर का विश्लेषण
यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तराखंड सरकार की आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं और प्राथमिकताओं को दर्शाती है। 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है, और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस धन का उपयोग किन क्षेत्रों में करती है और इससे राज्य के नागरिकों को क्या लाभ होता है। सरकार की योजनाओं से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की उम्मीद है।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
❓ उत्तराखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है?
उत्तराखंड सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह बजट राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है और इससे कई क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद है।
❓ मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में क्या संशोधन किए गए हैं?
मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होने की उम्मीद है।
❓ शहरी विकास विभाग के तहत कितने नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाएंगे?
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमों में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्तियां की जाएंगी।
❓ स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना किससे संबंधित है?
स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य राज्य में पुस्तकालयों को बढ़ावा देना है, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ होगा।
❓ उत्तराखंड माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी?
उत्तराखंड माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण की अतिरिक्त पीठ हल्द्वानी में स्थापित की जाएगी। इससे कर संबंधी मामलों के निवारण में तेजी आएगी और व्यापारियों को सुविधा होगी।
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Source: Agency Inputs
| Published: 06 मार्च 2026
