I-PAC केस: ईडी स्थगन की माँग से राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में क्या हुआ? Calcutta High Court Ed Tmc Ipac
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I-PAC केस: ईडी स्थगन की माँग से राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में क्या हुआ? Calcutta High Court Ed Tmc Ipac
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, आई-पीएसी परिसर पर हाल ही में हुई छापेमारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई को सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के निपटारे तक स्थगित कर दिया है।
यह स्थगन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के स्वयं के अनुरोध पर हुआ, जिसने इस न्यायिक प्रक्रिया में एक अस्थायी विराम ला दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए, ने मीडिया को बताया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में संबंधित मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी।
बनर्जी ने स्पष्ट किया कि वह ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं, न कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर।
उन्होंने यह भी बताया कि इस विशेष अनुमति याचिका में अदालत पर कुछ आरोप भी लगाए गए हैं, जिन पर अब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था को विचार करना होगा।
भारत के राजनीतिक गलियारों में इस मामले की प्रगति पर व्यापक नजर रखी जा रही है, जो सरकार और विपक्षी दलों के बीच चल रहे कानूनी टकराव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
यह घटनाक्रम देश के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है।
- ईडी के अनुरोध पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आई-पीएसी रेड मामले की सुनवाई स्थगित की।
- कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व करते हुए उच्च न्यायालय में बहस की तैयारी जताई।
- मामले से संबंधित एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
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Posted on 15 January 2026 | Visit साधनान्यूज़.com for more stories.
