PDS में पारदर्शिता: क्या भारत सरकार का अभियान लाएगा बदलाव? राष्ट्रीय Pds Transparency Initiative Launched Nationwide

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PDS में पारदर्शिता: क्या भारत सरकार का अभियान लाएगा बदलाव? राष्ट्रीय Pds Transparency Initiative Launched Nationwide

साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने देश भर में जन वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है।

यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान, शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 से शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराना है।

प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को जारी निर्देशों में राज्य के प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकान के अनिवार्य निरीक्षण का आदेश दिया गया है।

इस राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान के अंतर्गत “Zero Office Day” घोषित कर, आपूर्ति से जुड़े सभी अधिकारी, जैसे उप निदेशक (खाद्य), अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक, अपने-अपने क्षेत्रों में लगभग 3617 जन वितरण दुकानों का “PDS PARAKH मोबाइल ऐप” के माध्यम से विशेष सघन निरीक्षण करने में जुटे रहे।

यह अभियान 2 सितंबर से 9 सितंबर तक जारी रहेगा।

भारत सरकार की इस पहल से देश के गरीब और वंचित वर्गों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

यह कदम सरकार की गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस अभियान से देश के कोने-कोने में रहने वाले लाभार्थियों को राशन में पारदर्शिता और जवाबदेही का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें उचित राशन मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

यह राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम देश के खाद्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने भी इस पहल का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि इससे देश के सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा।

• राज्यव्यापी PDS निरीक्षण अभियान शुरू
• पात्र लाभार्थियों को मिलेगा पूरा राशन
• सरकार का लक्ष्य: पारदर्शिता और जवाबदेही

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Posted on 30 August 2025 | Stay updated with साधनान्यूज़.com for more news.